काठमाडौँ, संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी मौलिक हकका रुपमा आवासको हक राखिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन ।
आवासको हक कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएका विषयको कानून तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु नै हो । संविधानको धारा ३७ ९२० मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनी आवासको हकलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ ।
विसं २०७२ मा संविधानसभबाट जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक आवासको हक मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । यसअघि जारी भएका छ वटै संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको थियो । गास, वास र कपास जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । यसका लागि पनि सुरक्षित आवास अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको आवासको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
संविधानको मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था धारा ४७ मा गरिएको छ । धारा ४७ मा भनिएको छ ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन । ‘नेपालको कानून, दैवले जानून’, ‘कानूनका नौ सिङ’ जस्ता नेपाली समाजमा प्रचलित उखानलाई चरितार्थ गर्दै संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । चार वर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानून, गृह, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयका अधिकारीलार्ई देखाएर नियमावलीका बारेमा पन्छिँदै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले पाँच वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको अधिकारीहरुको दाबी रहने गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार कब्जा गरेर बस्ने, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्नेको समस्या बल्झिँदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रत्येक सरकारले बनाउने सुकम्बासी आयोग किंकर्तव्यविमूढ हुने गरेका छन् ।
ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।

Categorized in राष्ट्रिय