विजयरत्न असंबरे

---

काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अब नेपाल ट्रष्टसँग लिज भाडा सम्झौता गरी काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने निश्चित भएको छ । नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.बीच भएको लिज भाडा सम्झौता २०७७ असार २ गते सकिएसँगै महानगरपालिकाले १० वर्षका लागि लिज भाडामा लिने सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी गरेको थियो । तर, कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.का तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले लिज भाडा सम्झौता आफूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै २०७७ असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त प्रा.लि.ले दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले असार २३ मा पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । एक पक्षीय सुनुवाइका आधारमा जारी भएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने , नपर्ने सम्बन्धमा मुद्धाका सबै पक्षहरुलाई सुनुवाइका लागि २०७७ असार ३० गते पेशी तोकिएको थियो । उक्त दिन कज लिष्टको ‘ज’ नम्बरमा राखिएका कारण पालो नआएका कारण सुनुवाई हुन सकेको थिएन । अर्को सुनुवाइका लागि २०७७ साउन ११ गते का दिन आइत बार पेसी तोकिएको थियो । साे दिन न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहनु भएका न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासको ‘क’ नम्बरमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो र दिनभरी भएको बहसले साँझ अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेसँगै अब महानगरपालिकालाई सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता टिकाराम भट्राई, र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो । यो फैसलासँगै अब छिट्टै छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिएर विभिन्न ११ ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको एकै छानामुनीबाट सेवा दिने छ । २०५० साल असार ३ गते तत्कालिन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालिन सह–सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो । सुवासराज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि. मा हस्तान्तरण भएपछि पुनः २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा हस्तान्तरण भएको हुँदा २०५० साल असार २ को करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा सम्पन्न भएको कुरा सम्बन्धित पक्षले जानकारीका गराएको छ भने यही आधारमा अब काठमाण्डौं महानगरपालिका को कार्यालय सर्ने बाटो खुलेको हुनाले अब उचित समय हेरेर कार्यालय सर्ने निश्चित भएको हो । Categorized in उपत्यका