गण्डकी प्रदेश मातहत रहने गरी जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना भएको छ । कार्यालयको शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री लम्सालले उद्योगको विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो । “उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जनाका लागि उद्योगको विकास हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले पनि उद्योगमा विशेष जोड दिएको छ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि प्रारम्भिक तयारी अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “४० वटा स्थानीय तहले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसक्नुभएको छ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो । स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै उहाँले साना तथा लघु उद्योगको संरक्षण र क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले सघाउने बताउनुभयो । सोही अवसरमा उहाँले केही समयपछि पुरानो वन ऐन बदलिने बताउनुभयो । “पहिले वन संरक्षणमा हामी बढी केन्द्रित थियौँ, अब बुद्धिमतापूर्ण सदुपयोगको नीति बन्छ ।” कार्यालय प्रमुख गोमादेवी शर्माले कार्यालयबाट उद्योग दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवा प्रदान हुने जानकारी दिनुभयो । उद्योगको अनुगमन, नियमनसमेत कार्यालयबाटै हुनेछ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नवलपुर जिल्लामा सो कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । मुलुक सङ््््््घीय संरचनामा गएपछि खारेज भएको तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश मातहत रहने गरी जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना भएको छ । कार्यालयको शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री लम्सालले उद्योगको विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो । “उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जनाका लागि उद्योगको विकास हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले पनि उद्योगमा विशेष जोड दिएको छ ।” उहाँले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि प्रारम्भिक तयारी अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “४० वटा स्थानीय तहले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसक्नुभएको छ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो । स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै उहाँले साना तथा लघु उद्योगको संरक्षण र क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले सघाउने बताउनुभयो । सोही अवसरमा उहाँले केही समयपछि पुरानो वन ऐन बदलिने बताउनुभयो । “पहिले वन संरक्षणमा हामी बढी केन्द्रित थियौँ, अब बुद्धिमतापूर्ण सदुपयोगको नीति बन्छ ।” कार्यालय प्रमुख गोमादेवी शर्माले कार्यालयबाट उद्योग दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवा प्रदान हुने जानकारी दिनुभयो । उद्योगको अनुगमन, नियमनसमेत कार्यालयबाटै हुनेछ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नवलपुर जिल्लामा सो कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । मुलुक सङ््््््घीय संरचनामा गएपछि खारेज भएको तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । Categorized in राष्ट्रिय