छलफल गरेर गुठी विधेयक ल्याउन माग
Janjati Khabar – जनजाति खबर | २०७६ आषाढ १, आइतबार
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘विनियोजन विधेयक २०७६’ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतका शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले गुठी नेपालको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले त्यसलाई खण्डित नगर्न आग्रह गरे । सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले गुठीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । काङ्ग्रेसकै सांसद गगन थापाले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि बजेट कम भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गुठी रैथाने सभ्यताको पहिचान भएकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय गुठी सामन्ती संरचनाका कारण पनि बनेका भए पनि नेवारी समाजलाई एकीकृत बनाउने काम गुठीले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “गुठीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलको जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सोही दलका सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले गरीबी निवारण हुन नसक्ने वताउनुभयो । काङ्ग्रेसकै रङ्गमती शाहीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै न्यायलयका नयाँ भवन बनाउन बजेट विनियोजित नहुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले गुठी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई कोही कसैले पनि मास्न नपाइने भन्दै सरकारले धर्म संस्कृितमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्थापन गर्न, न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न, शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।
सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले जनतालाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन निःशुल्क कानूनी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारमैत्री कानूनी शासनको विकास, समाजमा गढेका, भेदभाव, छुवाछूत तथा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी कानूनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद सरिताकुमारी गिरीले भूमि स्वामित्वका लागि स्पष्ट कानून ल्याउन जरुरी भएको बताउनुभयो । जबसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासीको कानूनी सम्बोधन हँुदैन तबसम्म जग्गा अतिक्रम नरोकिने बताउनुभयो ।
Categorized in राष्ट्रिय
