सरकारले पहिचान गरेको धादिङका १० जोखिम बस्तीका मानिसमध्ये अझै पनि केहीले सरकारले उपलब्ध गराउने जग्गा नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । जोखिम बस्ती पहिचान गरी उनीहरुलाई घर बनाउने जग्गा किन्न सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत रु दुई लाख अनुदान सहयोग गर्ने नीतिअनुसार जोखिम बस्तीमा भएका घरमध्ये ३७ प्रतिशत मानिसले अझै पनि जग्गा किन्ने अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । सार्नुपर्ने बस्तीका ३८८ घरपरिवारमध्ये २४५ ले जग्गा प्राप्त गरिसकेको र बाँकी १४३ ले अझै जग्गा पाउन नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका सूचना प्रविधिविज्ञ दीपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । पहिचान भएका १० बस्तीका मानिसले घर बनाउने जग्गा खरीद गरेपछि आयोजनाको तर्फबाट रु दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पपछि सरकारी प्राविधिकले भौगर्भिक अध्ययनपछि उत्तरी धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपलिकाको करङ, चेप्राङ, अन्दर, ताजिम्राङ, गम्राङ, रुबीभ्याली गाउँपालिकाको हिन्दुङ, छुम्राङ, रिचेत, चपाङचेत, र खनियावास गाउँपालिकाको धार्ना टोल जोखिम पहिचान गरेको थियो । भूकम्प प्रभावितको घर प्रबलीकरणमा परेका चार हजार ७१८ मध्ये दुई हजार ५६१ लाभग्राहीले ढिलो किस्ता लिएकोमा कसैले पनि प्रबलीकरण पूरा गरी दोस्रो किस्ता लिन पाएका छैनन् । ढिला गरी प्रबलीकरणमा रकम निकासा र लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेका कारण प्रबलीकरणमा ढिलाइ भएको हो । धादिङ जिल्लामा ८३ हजार २५ घरपरिवार लाभग्राही सूचीमा परेकोमा ७७ हजार ६२८ ले सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । बाँकी रहेका पाँच हजार ३९३ को लाभग्राही सूचीबाट नाम हटाइएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङले जनाएको छ । पहिलो किस्ता लिएकामध्ये २१ प्रतिशतले ९२१ हजार ४९८ लाभग्राहीले० अझैसम्म पनि तेस्रो वा अन्तिम किस्ता रकम लिन सकेका छैनन् । उनीहरुले निर्माण गरेको घर पूरा नभएर वा मापदण्ड नपुगेपछि सम्बन्धित इञ्जिनीयरले सिफारिस नगरेका कारण पुनःनिर्माण पूरा नभएको हो । आफू लागभ्राही सूचीमा नपरेका कारणसहित पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा एक हजार तीन जनाले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । Categorized in राष्ट्रिय