काठमाडौं - नेपाल प्रेस युनियनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने गरी निर्माण गरिएका कानून तथा निर्देशिकाहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । जनकपुरमा शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु संशोधन गरेर मात्र विधेयक पारित गर्न माग पनि गरेको छ ।

जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रतिकुल हुनेगरी कुनै पनि प्रकारका नीति, नियम, ऐन, कानून नियामावली नबनाउन केन्द्रीय समितिको यो बैठक तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विद्येयकका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममा बाधा पुग्ने तथा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको संरचनाबाट काउन्सिल स्वायत्त हुनेमा आशंका देखिको छ ।’

घोषणा पत्रमा थप भनिएको छ, ‘काउन्सिललाई स्वायत्त बनाई नेपाली सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकास र मर्यादित पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सघाउनुपर्छ भन्ने नेपाल प्रेस युनियनको ठहर छ । यसर्थ, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका त्रुटिहरू संशोधन गरेर विधेयक पारित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।’

यसका साथै युनियनले श्रमजीवी पत्रकारहरुको बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले प्रत्याभूत गरेका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुसँग माग पनि गरेको छ ।

जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘ श्रमजीवी पत्रकारहूको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि, पत्रकारहरुले नियमित पारिश्रमिक पाउने वातावरणको निर्माण, पेशागत सुरक्षा तथा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हाम्रा मुख्य प्राथमिकता हुन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने, नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाप्रति खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिको यथोचित प्रतिवाद नेपाल प्रेस युनियनले गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’

थप भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले प्रत्याभूत गरेका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुसँग नेपाल प्रेस युनियन माग गर्दछ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन एवं वृद्धिका लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।’

त्यस्तै, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने क्रम बढेकोप्रति युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी समाचारमा चित्त नबुझेकै आधारमा पत्रकारप्रति कठोर व्यवहार नगर्न गृह प्रशासनसँग माग पनि गरेको छ ।

यसका साथै, युनियनले पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि युनियनका शाखाहरुसँगको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र ७३ वटा क्षमता अभिवृद्धिका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि युनियनका शाखाहरूसँगको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र ७३ वटा क्षमता अभिवृद्धिका तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दछ । एक पालिका एक पत्रकारको अवधारणा अघि बढाउँदै पत्रकार क्षमता विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।’

Categorized in राष्ट्रिय