जिल्लाको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका अनुसार प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको रु दुई अर्ब पाँच करोड १२ लाख ५८ हजारमध्ये प्रथम चौमासिकमा जम्मा रु तीन करोड ९७ लाख ४९ हजार ६३७ खर्च भएको हो । कार्यालयका कोष नियन्त्रक शरदचन्द्र शर्मा भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारले चालूतर्फ पठाएको बजेट पनि खर्च कम भएको छ । चालूतर्फ जम्मा ११ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।चालूतर्फ रु ५७ करोड ३६ लाख ९७ हजारमध्ये रु छ करोड ७२ लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको हो । यस्तै सङ्घीय सरकारले जिल्लाको बिकासका लागि पठाएको बजेटमा पनि अपेक्षाकृतरुपमा खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारले पूँजीगततर्फ रु चार अर्ब ६६ करोड ५२ लाख ४५ हजार पठाएको थियो । जसमा जम्मा रु ४४ करोड ३६ लाख ६५ हजार ६८९ मात्रै खर्च भएको छ । जुन ९ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सङ्घीय सरकारको चालूतर्फ भने ३१ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । रु नौ अर्ब ३६ करोड २७ लाख ५० हजार ३७९ मध्ये रु दुई अर्ब ९७ करोड ८६ लाख ९३८ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रथम चौमासिकमा सङ्घतर्फ रु १० अर्ब ५९ करोड ४८ दाख ४८ हजार ७८३ र प्रदेशतर्फ रु २१ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४९४ राजश्व सङ्कलन भएको छ । कोष नियन्त्रक भट्टराईका अनुसार प्रथम चौमासिकको समयमा पहिलो चरणका कार्यअन्तर्गतका सम्भाव्यता अध्ययन, अनुमानित लागत निर्माण र बोलपत्र आह्वानका काम हुने भएकाले पूँजीगततर्फको खर्च हुन नसकेको हो । बोलपत्र आह्वानसँगै दोस्रो चौमासिकबाट मात्रै रकम खर्च हुने क्रम बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । Categorized in राष्ट्रिय