STC 810x100 adv
nib 2082 5
nepal invistment new 31

पूर्ण लकडाउन मुलुकले धान्न नसक्ने : काँग्रेस

Janjati Khabar – जनजाति खबर | २०७७ श्रावण २७, मंगलबार

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले पूर्ण लकडाउन मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै कोरोना परीक्षणको नतिजाको आधारमा सङ्क्रमित स्थानहरुमा लक्षित लकडाउन र आइसोलेशनको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना सङ्क्रमण समुदायमा पुगिसकेको स्थिति भएकाले सम्भावित सङ्क्रमित स्थानहरुको सघन अनुगमनका आधारमा त्यस्ता क्षेत्रहरुमा लक्षित गरी परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । समिति संयोजक एवं काँग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लकडाउन खोलिएयता पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पूर्णरुपमा पुनःसञ्चालन हुने अवस्था नभएको र शिक्षा तथा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरु लामो समय जोखिममा रहने अवस्था रहेकाले जोखिम न्यून गर्ने उपायतर्फ सरकारलाई गम्भीर बन्न माग गर्नुभयो । समितिले सम्भावित सङ्क्रमितहरुलाई सीमामा प्रवेश रोक्न कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्न, खाडी मुलुकहरुमा रोजगार गुमाई प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएकाहरुलाई तत्काल नियमित उडान गरी सस्तो दरमा व्यस्थित रुपमा स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । समुदायमा सङ्क्रमण विस्तारसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरु सङ्क्रमित हुँदा मृत्यु दर बढेको र बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्दो देखिएकाले तत्काल निजी अस्पताललाई पनि सहभागी गराई कोभिड–१९ को उपचारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो । आवश्यक सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर, हस्पिटल बेड, आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरुको चाहिंदो व्यवस्था मिलाउन, स्वास्थ्यकर्मी र यसमा संलग्न अन्य सहयोगीहरुको हौसला कायम राख्न कोभिड–१९ जोखिम भत्ता तत्काल व्यवस्था गर्न, बीमाको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, भविष्यमा थप स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखी स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । समिति संयोजक डा महतले क्वारेन्टिन केन्द्रहरुलाई मापदण्डअनुसार बनाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि नागरिक कोभिड–१९ सम्बन्धी होस् वा अन्य बिरामी हुन् उपचारको ढोका बन्द भएर मर्नु नहुनेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समितिले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वरिष्ठता र व्यवसायिकताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
Categorized in राजनीति