काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनाले नेवार अधिकार र हकहित सुरक्षामा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु चिन्तित बनेका छन् ।

बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेवार अधिकारकर्मीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता सीमित उपलब्धीहरू पनि समाप्त हुने ठूलो सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।

नेवार अगुवाहरु दुर्गालाल श्रेष्ठ, हितकरवीर सिंश कंसाकार, मल्ल के. सुन्दर, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिसिला यमि, डा. महेशमान श्रेष्ठ, डा. विजय सैंजु, डा. पुष्पराज राजकर्णिकार, नरेश ताम्रकार, नरेन्द्र हाडा, तीर्थराम डंगोल, दिलीप महर्जन, डा. चुन्दा वज्राचार्य, प्रा. प्रेमशान्ति तुलाधर, त्रिरत्न शाक्य र चन्द्र महर्जनले सो संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको यस घटना पश्चात् अब आफूलाई प्रतिकूल लागेका प्रदेशका प्रदेशसभाहरू पनि भंग गर्दै जाने खतरा उत्पन्न भएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा यस घटनाले लामो संघर्षबाट प्राप्त सीमित उपलब्धीहरूमाथि आउनसक्ने खतराप्रति सतर्क रहन सम्पूर्ण नेवार समुदायलाई आह्वान पनि गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा सडक र कानुनी संघर्षबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी वर्तमान संविधान संशोधनमार्फत् उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको अधिकार स्थापना गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।

अप्रत्याशित रुपमा आएको यस घटनाले नेवार आन्दोलनमा पर्न सक्ने असरबारे शुक्रबार नेवार भेलाको आयोजना हुनगइरहेको छ । नेवार अगुवा एवं अधिकारकर्मीहरुको पहलमा स्वतन्त्र रुपमा हुन गइरहेको सो भेला शुक्रबार दिउँसो १ बजे नेपाः ब्यांक्वेटमा हुन गइरहेको हो । भेलामा नेवार आन्दोलनका सक्रिय आन्दोलनकर्मीहरुले संसद विघटनबाट नेवार समुदायमा पर्नजाने असरलाई लिएर आ–आफ्ना विचार राख्ने जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानमा कहिं उल्लेख नभएको धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेको घटनाबाट नेवाः अधिकार र हकहित सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत हामी अधिकारकर्मीहरू अत्यन्त चिन्तित भएका छौँ । 

प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको यो घटना पश्चात अब आफू अनुकूल नभएका विभिन्न प्रदेशका प्रदेशसभाहरू पनि यसरी नं धमाधम भंग गर्दै जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । यसबाट प्रदेशसभा मात्र नभई समग्र संघीय व्यवस्थालाई नै कमजोर र असफल पार्ने खतरा समेत बढेको छ । संघीयता कमजोर भएको अवस्थामा वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता सीमित उपलब्धीहरू पनि समाप्त हुने पनि उतिकै ठूलो सम्भावना रहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभएको अवस्थामा मुलुक अस्थिरता र अराजकताको डरलाग्दो चक्रमा फँस्न जाने खतराप्रति पनि हामी चिन्तित छौँ । 

अतः मुलुकमा उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रका कारण लामो संघर्षबाट प्राप्त भएका यी सीमित उपलब्धीहरूमाथि आउनसक्ने खतराप्रति सतर्क रहन सम्पूर्ण नेवाः समुदायलाई आह्वान गर्दछौँ । वर्तमान संविधानमा नेवाः तथा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आइरहेको समानताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेकै कारण मुलुकमा यस्तो राजनीतिक दुर्घटना हुन पुगेकोप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । त्यसैले सडक र कानुनी संघर्षबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी वर्तमान संविधान संशोधन मार्फत सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको अधिकार स्थापना गर्न पनि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई जोडदार आह्वान गर्दछौँ । 

 

Categorized in राजनीति