काठमाडौँ - बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गामा तारबार गर्ने महानगरको निर्णयले त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेरै स्थापित गरिएका संरचनाहरु के होलान् भन्नेमा अन्यौलता थियो । अनधिकृत संरचना भत्काउन र खाली गर्न काठमाडौँ महानगरले गत आइतबार १ हप्ताको अल्टिमेटम दिएको थियो । महानगरको अल्टिमेटम सकिँदा उक्त क्षेत्रमा अवस्थित केहि संरचनाहरु हटाइएका छन् भने केहि खाली हुने क्रममा छन् । प्रक्रियागत रुपमा बनेका संरचनालाई भने महानगरले अहिले नचलाउने भएको छ ।

ललिता निवासमा अवस्थित बालुवाटार आवासको मुलगेटमा एउटा ठुलो कागजी बोर्ड बनाइएको छ । उक्त बोर्डमा सो आवास भित्र बनेका सम्पुर्ण घरहरु वैधानिक ढंगबाट काठमाडाँै महानगरको स्वीकृति लिएर बनाईएको प्रमाण दिने अनुमति पत्रहरु टाँसिएका छन् । शर्मिला शाक्य बज्राचार्य, सरिता मानन्धर, रेनुका बज्राचार्य, धर्मशोभा शाक्य, वीरमान ताम्राकार, महेश राजा तुलाधर र सन्ध्या शाक्य गरी ७ जना घरबेटीले आफ्नो फोटो अंकित भवन निर्माण अनुमति पत्र टाँस गरी महानगरलाई सचेत गराएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी निजीकरण गरिएको पाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालीकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त क्षेत्र संरक्षणका लागि तारबार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तारबारका लागि पटक पटक महानगर प्रहरी उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेपछि बालुवाटार आवासका घरधनीले आफु सुरक्षित हुनका लागि विगतमा महानगरबाटै अनुमति लिएको प्रमाण मुलगेटमा टाँसेका हुन् । गत आइतबार सो क्षेत्रमा तारबार गर्नका लागि महानगरले नगर प्रहरी पठाएपछि त्यहाँ बनेका वैधानिक र स्थायी संरचनाहरु के हुने भन्ने अन्यौलता रहेको थियो । तर आफैँले निर्माण स्वीकृति दिएर कर लिँदै आएको संरचना खाली गराउने खहरेजस्तो निर्णयबाट महानगर ब्याक भएको छ । नियमसंगत ढंगबाट बनेका संरचनाहरुलाई अहिले नचलाउने, यदि सरकारले नै उक्त जग्गाहरु गलत ढंगबाट व्यक्तिको नाममा गरेको प्रमाणित गरेको खण्डमा महानगरले त्यसलाई खाली गराउने छ ।

महानगरको निर्देशनपछि उक्त क्षेत्रमा अवस्थित अस्थाई संरचना भने धमाधम हटाईएको छ । राष्ट्रबैंकको निर्माण सामाग्रीदेखि अस्थाई नर्सरी, भाटभटेनीको स्टोर रुम खाली हुँदै गएको छ । अब केहिदिनमै उक्त क्षेत्रमा तारबार गर्ने महानगरको तयारी छ । यता स्थाई संरचनामा महानगरपछि हटेपछि बालुवाटार आवासका घरबेटीलाई भने हाइसञ्चो भएको छ । महानगर अब उक्त विवादित जग्गामा बनेका आवासहरु के हुने भन्नेमा सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छ । तर सरकारी तहकै संलग्नता रहेका कारण त्यहाँ निर्मित संरचनाहरुमा महानगरको तागत नचल्ने निश्चितजस्तै छ ।

Categorized in उपत्यका