प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रस्तुत भएका दाबीअनुसार सरकार गठन अस्वीकार गरेको विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि बहस जारी रहेको छ।

मूल मुद्दामा प्रवेशै नगरी शुक्रबार र आजको इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि बहस भईरहेको छ । आज पनि विवादको जडमा नपसी इजलास गठनमा वकिलहरूले त्यही प्रश्न वर्षाइरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बिदामा बस्न सुझाएका छन्। उनले संवैधानिक वाध्यताका कारण प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्ने भए पनि सकेसम्म बिदामा बस्न समेत सुझाएका छन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत बिर्सेको भन्दै कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र तेबजहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयको विरोध गर्दै आएका छन्।

एकता गरेर आफ्नो दलको नाम समेत परिवर्तन गरिसकेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २३ फागुनमा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको थियो ।

तर बन्दीले त्यो फैसला नभएको भए अहिलेको स्थिति नआउने भएकाले यो मुद्दासँग सरोकार भएको बताए । उनले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ दुवैलाई हटाउनुपर्ने माग गरे । न्यायाधीश केसीले नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएकाले यो मुद्दा हेर्न नहुने उनको दाबी छ ।

 

Categorized in राजनीति