काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । सोमबार र मंगलबार  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरुको कुरा सुनेपछि उनले विभिन्न ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

विकास खर्च कम हुनुको कारण खोज्दै प्रधानमन्त्रीले नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन सचिवहरुलाई आग्रह पनि गरे । वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै उनले यसमा संवेदनशील हुन निर्देशन दिए ।

सचिवहरुबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा हुने विश्वास लिएका छन् । अहिले नागरिकका तत्कालिन दैनिक आवश्यकताका र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माणमा आफू केन्द्रित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण र जिम्मेवारी खोजिनु पर्ने गरे । उनले नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिए ।

बिकास आयोजनाका गति तीव्र गर्ने उपाय सहितको योजना तत्काल तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग लाई निर्देशन दिए ।राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र सवारी चालक अनुमति पत्र लिदा हुने सास्ती हटाउने उपाय निकाल्न पनि निर्देशन दिदै प्रधानमन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिए ।

शीतलहर र हिमपातले जनजीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिदै नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिए ।

उनले शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, अन्य सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउदै नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन निर्देशन दिदै सेवाग्राहीले अहिले जस्तै सास्ती देखिएमा भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने चेतावनी पनि दिए । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण यो सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै सम्भावित निकायहरु र त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा निगरानी राख्न निर्देशन दिए ।

Categorized in राजनीति