नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले ३ नम्बर प्रदेशको नाम ‘बागमती’ प्रदेश र राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने जुन निर्णय गरियो, त्यसको बृहत रुपमा आदिवासी जनजाति, तामाङ एवं नेवाः समुदायबाट क्रोधित रुपी विरोधका आवाजहरु गुञ्जिरहेका छन् । बास्तवमा प्रदेशको नामांकन भनेको पार्टीले हैन प्रदेशसभाले निर्धारण गर्ने कार्यविधि हो । आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको निर्णय गरी पार्टीले किन चासो देखाइयो प्रदेशको नामांकनमा रु के यो दुईतिहाई सरकारको सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हैकमवाद भएन र रु भन्ने प्रश्नहरु नेकपातिर वाणसरी तेर्सिरहेका छन् जताततैबाट । प्रदेशको नामांकन उक्त प्रदेशको पहिचानको आधारमा, जातीयताको आधारमा राख्नुपर्ने हो । ३ नम्बर प्रदेशमा नेवाः समुदाय र आदिवासी जनजाति तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । अनि नेवाः र तामाङ समुदायको संयुक्त संघर्ष समिति नेवाः ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले ‘नेवाः ताम्सालिङ’ प्रदेशको माग गरिहेको छ भने ‘नेपाल मण्डल’ प्रदेश पनि प्रस्तावित ३ नम्बर प्रदेशको नाम हो । यस्तै नेवार समुदायले ३ नम्बर प्रदेशको नाम र यो क्षेत्र ‘नेवाः राज्य’ हुनुपर्छ भन्ने माग पनि बुलन्द नभएका होइनन् । हुनतः ३ नम्बर प्रदेशको पुरानो नामांकन नेपाल मण्डलबाटै परिचित छन् । उपत्यका बाहिरका मानिसहरु पहिले काठमाडौ उपत्यकालाई ‘नेपाल’ या ‘नेपाल मण्डल’ भन्ने प्रचलन रहेको इतिहासमा उल्लेखित छ । तर सत्तारुढ नेकपाले एकलौटी ढंगले, अझ पार्टीका सक्रिय एवं कर्मठ पहिचानवादी अन्य नेता कार्यकर्ताहरुको विना राय सुझाव ३ नम्बर प्रदेशको नाम ‘बागमती’ राख्न प्रदेशसभालाई निर्देशन दिएका छन् । यो नेकपाको गलत, अराजनीतिक र असंवैधानिक पाईला हो । ‘बागमती’ ३ नम्बर प्रदेशको पहिचान हैन, न त सान्दर्भिक नै देखिन्छ । नेकपाको एकलौटी निर्णय केवल हैकमवादतिर उन्मुख भएको देखिन्छ । ३ नम्बर प्रदेशका बासिन्दाहरुको चाहना विपरित, त्यहाँका आदिवासी जनजाति तामाङ एवं नेवार समुदायलाई विस्थापित गर्ने हेतुले अगाडि बढिरहेका छन् सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । अनि ३ नम्बर प्रदेशको सवालमा अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई नै राजधानी कायम गर्ने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ । यो पनि असंवैधानिक कदम हो । ३ नम्बर प्रदेशभित्र पर्ने सम्पूर्ण जिल्लालाई पायक पर्ने स्थान राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने माग भइरहेको अवस्थामा नेकपाको यो गलत कदमको विरोध पनि प्रदेशका आन्दोलनरत जनसमुदाय र प्रदेशसभाभित्र नै प्रदेशसभाका सदस्यहरुले खुलेआम विरोध गरिरहेका छन् । यो हिसाबले अर्को चुनावमा ३ नम्बर प्रदेशबाट नेकपा पराजित हुने निश्चित देखिन्छ । जनआवाजको विपरित जानु, जनताको अपेक्षा र चाहनालाई कुठाराघात गर्नु भनेकै भोट कटौती हुनु हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि यही भुँमरीमा फसिसकेका छन् । ‘चोरको खुट्टा काट भन्नासाथ स्वात्त चोरले निकालेझें’ नेकपाको हविगत प्रदेश ३ मा भइसकेका छन् । एक पक्षबाट हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार भनुँ या नेकपाको गिद्धे नजर भनेको ३ नम्बर प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका आदिवासी जनजाति तामाङ देखि नेवार समुदायलाई बिस्थापित गर्नु नै हो भने पनि फरक नपर्ला १ बाहुनवाद लाड्न खोजिरहेको आभाष हुन्छ । उदाहरणको रुपमा आदिवासी जनजाति एवं तामाङ र नेवाः समुदायको बाहुल्यता भएको ३ नम्बर प्रदेशमा किन एक ब्राम्हण मुख्यमन्त्री बनाइयो रु किन प्रदेश प्रमुख आदिवासी जनजातिबाट नियुक्ति गरिएन रु जबसम्म ब्राम्हणवादको राज चल्छ नेपालमा, तबसम्म देश अफापै अफापको मारमा गुज्रिरहन्छ । यो सत्य हो, स्वयंसिद्ध तथ्यको रुपमा उजागृत भइरहेको हामी निक्र्यौलमा पुग्न सकिन्छ । यो बास्तविक प्रमाण हो, हैन भने किन स्थानीयत्वलाई अपनत्व गरिएन, पहिचान बोकिरहेका जनसमुदायको अपेक्षालाई किन उपेक्षा गरियो त रु प्रदेशको नामांकनमा मात्र हैन, यो सरकारले सडक विस्तारको नाममा सदियौंदेखि पहिचान भएका नेवाः समुदाय भित्रका सम्पदाहरुको विनाश गरिरहेका छन्, बस्ती उजडिरहेका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौं उपत्यकाबाट नेवार एवं तामाङदेखि अन्य आदिवासी जनजातिभित्रका सारा समुदायलाई बिस्थापित गर्ने लक्ष्यमा अग्रसर भइरहेका छन् सरकार । सदियौं देखि अलकापुरीको रुपमा स्थापित सुन्दर बस्ती उपत्यकालाई कुरुप बनाउदै छन् । ब्राम्हण जातिले कब्जा गर्न खोजिरहेका छन् । यो नितान्त यथार्थ हो कि ब्राम्हणबादको निरंकुश शासन स्थापित गर्न लालायित छन् यो सरकार । केही दिन अघि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को विशाल उद्घाटन कार्यक्रम काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको थियो । सरकारले उद्घोष गरेको थियो कि नेपालको पहिचान भएको सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्ने भनेर । उक्त बृहत्त उद्घाटनमा नेपालको पहिचान रुपी सांस्कृतिक झाँकी कुन समुदायले प्रस्तुत गरियो त रु अधिकांश रुपमा नेवाः समुदाय, तामाङ, शेर्पा, मगर, गुरुङ इत्यादी आदिवासी जनजाति समुदायबाटै प्रस्तुत गरियो । बास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको पहिचान भनेकै आदिवासी जनजातिहरुबाट विश्वसामू परिचित छन् । अनि त्यही समुदायको हित भन्दा अहितको कार्य किन गरिरहेका छन् सरकार रु त्यही समुदायलाई किन बिस्थापित गर्न खोजिरहेका छन् सरकार रु हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हरु लोप भइयो भने नेपाल पनि रहन्नँ । यो पक्का हो । अब पनि आदिवासी जनजातिहरु एक छत्रछायाँमा एक ढिक्का भई यो सरकारसंग आमने–सामने गर्न असमर्थ भए ती जातिहरु जिउँदो लाशमा परिणत हुन्छ भने नेपाल निर्जीव नेपालको रुपमा परिणत हुन्छ र नेपाली भन्न लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउने छ । Categorized in राष्ट्रिय