काठमाडौँ - शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट निर्णय गरी सरकारलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नु पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा केही कमजोरीहरू भए समितिले अध्ययन गर्ने पनि बताए । 

उनले भने, ‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिन सक्ने अवस्था छ । उहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने कुरै बनाउँदैन । यस्ता विषयमा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । राज्यको आम्दानीको श्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । ’

सभापति थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने बताए । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ: मन्त्री भट्टराई

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छिन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताइन् । 

उनले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिब ५ महिनाको समयमा गत मङ्सिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन्। उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिइन् । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उनले उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नगरेको उनको भनाइ छ । समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको पनि उनले बताइन् । 

Categorized in शिक्षा